एक करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बजट से पहले मिल जाएगा तोहफा? सरकार के इस इशारे से मची हलचल

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। पहली बार सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं जिसने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सवाल वही है - क्या बज ट 2027 से पहले मिल जाएगा वो तोहफा जिसका इंतजार 2016 से हो रहा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते (DA Hike) की।सरकार ने पहली बार खुलकर संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। केंद्र ने न सिर्फ 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है बल्कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर भी काम शुरू हो गया है। 

आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। सूत्रों की मानें तो सरकार चाहती है कि नए वेतनमान को 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाए, यानी जब भी लागू हो, एरियर उसी तारीख से मिलेगा। सबसे बड़ा हिंट असम से आया है। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र की रिपोर्ट आने से पहले ही अपने राज्य के लिए 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद X पर इसकी जानकारी दी और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इसका अध्यक्ष बनाया है। जब एक राज्य इतनी तेजी दिखा रहा है तो केंद्र पर भी दबाव बढ़ना तय है।

कर्मचारियों को वर्तमान में 63% DA मिल रहा है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। दिवाली से पहले सरकार ने 3% DA बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया था, जिससे सरकारी खजाने पर 10,016 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया था। अब अगली किस्त जनवरी 2027 की है। AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2027 से DA 63% से बढ़कर 67% हो सकता है। यानी बेसिक सैलरी पर सीधे 4% का इजाफा। इसका फॉर्मूला भी साफ है - पिछले 12 महीनों के AICPI-IW का औसत 152 माना गया है, जिस पर कैलकुलेशन 67.46% बैठ रहा है। नियम के मुताबिक इसे 67% किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये 8वें वेतन आयोग से ठीक पहले का आखिरी बड़ा DA रिवीजन होगा।

और 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इसका मतलब न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000-30,000 के पार जा सकती है। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट कहती है कि कुल सैलरी और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी संभव है। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग DA मर्जर की है। पुराने नियम के मुताबिक जब DA 50% पार कर जाता था तो उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाता था, जिससे HRA जैसे भत्ते भी 25% तक बढ़ जाते थे। 7वें वेतन आयोग में ये ऑटोमैटिक मर्जर खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब NFIR जैसी यूनियन्स फिर से इसकी मांग कर रही हैं।

पूरी संभावना है कि बजट 2027 (1 फरवरी 2027) से ठीक पहले सरकार जनवरी वाले DA का ऐलान कर देगी, जो एक बड़ा इंटरिम तोहफा होगा। और बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए बजटीय प्रावधान का ऐलान हो सकता है, ताकि सैलरी रिवीजन का रास्ता साफ हो। फिलहाल कर्मचारियों को एक ही सलाह है - आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें, क्योंकि 67% DA अभी अनुमान है, अंतिम मुहर सरकार ही लगाएगी।