8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में आएगा बंपर उछाल, जानिए पूरी डिटेल
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने में यदि किसी प्रकार की देरी होती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और वित्तीय विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, यदि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समय लगता है, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में भारी-भरकम राशि मिल सकती है, जिससे कुछ कर्मचारियों को लगभग 18 लाख रुपये तक का बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सामान्य तौर पर हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि महंगाई और कर्मचारियों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिसके बाद नियम के अनुसार अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 से लागू होना चाहिए।
हालांकि, यदि आयोग के गठन, रिपोर्ट तैयार करने और उसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने में कुछ महीनों या सालभर की भी देरी होती है, तो नियमों के तहत इसे पिछली तारीख (Effective Date) से लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में, जब लंबे समय बाद नया वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया वेतन (एरियर) एकमुश्त दिया जाता है। कैलकुलेशन के मुताबिक, न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों तक को उनके फिटमेंट फैक्टर और बकाए के आधार पर कुल मिलाकर लाखों रुपये (लगभग 18 लाख रुपये तक एरियर और संशोधित बकाए के रूप में) मिलने की संभावना बन सकती है।
कर्मचारियों की निगाहें मुख्य रूप से 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) पर टिकी हुई हैं। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किए जाने की मांग की जा रही है, जिससे बेसिक सैलरी सीधे तौर पर काफी बढ़ जाएगी।
यदि किसी प्रशासनिक प्रक्रिया या अनिश्चितता के कारण 8वें वेतन आयोग के लागू होने में विलम्ब होता है, तो कर्मचारियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एरियर का यह बड़ा भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि त्योहारी सीजन या बड़े खर्चों के समय यह एक बड़ा सपोर्ट साबित होगा। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसके गठन की अंतिम समय-सीमा की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वित्तीय जानकारों के बीच इस संभावित एरियर की चर्चा जोरों पर है।
