हरियाणा में 31 अगस्त से स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू होगा
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य ने 31 अगस्त, 2026 से स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई।
विद्युत मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसकी शुरुआत सरकारी उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से की जाएगी, जिसके बाद 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी और स्वैच्छिक रूपांतरण के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र भी लागू किए जाएंगे।
बैठक में अधिकारियों ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के साथ-साथ वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय मापदंडों पर चर्चा की।
बैठक में मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली को एक आर्थिक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए और बिजली कंपनियों को सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद की लागत को कम करने, खर्चों को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व बढ़ाने के उपायों का आग्रह किया। स्वचालित भुगतान तंत्र के माध्यम से सरकारी विभागों के बकाया और सब्सिडी के समय पर निपटान की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
मनोहर लाल ने राज्य को समयबद्ध तरीके से सभी हानि कम करने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने संसाधन पर्याप्तता और अंतरराज्यीय पारेषण नियोजन की स्थिति की भी समीक्षा की और राज्य को लंबित मुद्दों को हल करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि क्षमता वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप हो।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई और राज्य को उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करने में मदद करने के लिए योजना के तहत उपभोक्ता नामांकन बढ़ाने के लिए एक लक्षित कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और राज्य के बिजली क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में ईमानदारी से किए गए प्रयास बहुत सहायक होंगे।
उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
हरियाणा के विद्युत मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया कि राज्य स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन और बिजली क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
