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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:38 · नई दिल्ली संस्करण

हरियाणा : भिवानी में शिक्षिका मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, डीजीपी बोले- सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
हरियाणा : भिवानी में शिक्षिका मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, डीजीपी बोले- सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच

भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले में 8 दिन पहले खेतों में मृत पाई गई 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। गुरुवार को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सीबीआई जल्द इस मामले की जांच शुरू करेगी।

हत्याकांड के तकरीबन 8 दिन बाद मनीषा का गुरुवार को उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। भिवानी और रोहतक के बाद बुधवार को दिल्ली के एम्स में उसका तीसरा पोस्टमार्टम किया गया था, क्योंकि परिवार और ग्रामीणों ने पिछले पोस्टमार्टम पर संदेह व्यक्त किया। कथित तौर पर मनीषा के गले पर कट का निशान था। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव उसके गांव पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अंतिम संस्कार किया गया।

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी जांच पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक स्तर पर हो रही थी, जिसमें समय लगता है। मनीषा के जहर खाने या किसी और की तरफ से खिलाने, सीसीटीवी व सुसाइड नोट से जुड़े सवालों पर डीजीपी ने कहा कि इन सभी तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी, ऐसे में अब कोई खुलासा पुलिस नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इन सभी विवरणों को सीबीआई पर छोड़ देना ही बेहतर है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस मामले पर पारंपरिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, यह आम तौर पर समझा जाता है कि अगर लड़ाई के कोई निशान नहीं हैं, तो यह आत्म-सेवन का संकेत है। नाखूनों पर किए गए डीएनए परीक्षण, जहां से डीएनए नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई, लड़ाई के कोई निशान नहीं मिले। ये सभी बातें जांच के दौरान सामने आएंगी।"

मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में विफल साबित हो रही है। हरियाणा देश में नागरिक सुरक्षा में अंतिम पायदान पर आता है, जिस भरोसे के साथ लोगों ने भाजपा को चुना था, नायब सैनी ने उस भरोसे को तोड़ा है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि जब लोग हिंसा और हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और लोगों की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायब सरकार की यह विफलता है, जिसको छुपाने का वह प्रयास कर रहे हैं।

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