योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी सख्त, वेतन रोका

पिथौरागढ़। जिलाधिकारी ने 80 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश हैं। साथ ही डीएम ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारी का वेतन रोके जाने के आदेश भी दिए हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने जिला मुख्यालय पर जिला योजना, राज्य योजना एवं केंद्र सरकार पोषित योजनाओं, पच्चीस सूत्रीय कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बजट आवंटन, योजनाओं की प्रगति, वास्तविक व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी रखी। इस दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में जिला योजना बजट का अब तक लगभग 79 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। औसत से कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी विभागों को फरवरी अंत तक न्यूनतम 90 प्रतिशत व्यय लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।बैठक में लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़, लघु सिंचाई, पशुपालन, कृषि, जल निगम, वन, पर्यटन, जल संस्थान बेरीनाग एवं सिंचाई खण्ड धारचूला की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। असंतोषजनक प्रगति वाले विभागों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि शीघ्र सुधार नहीं होने की स्थिति में आवंटित बजट वापस लेते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में पच्चीस सूत्रीय कार्यक्रमों एवं पीएम गतिशक्ति पोर्टल की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग मैदानी स्तर पर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक अद्यतन जानकारी समय पर पोर्टल पर अपलोड करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।