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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:13 · नई दिल्ली संस्करण

देहरादून और गदरपुर में एक-एक अवैध मजार ध्वस्त, धामी सरकार का अभियान जारी

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
देहरादून और गदरपुर में एक-एक अवैध मजार ध्वस्त, धामी सरकार का अभियान जारी

-अब तक राज्यभर में 570 अवैध मजार हटाए गएदेहरादून,। धामी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके तहत प्रशासन ने देहरादून और उधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर में बनी एक-एक अवैध मजार की संरचना को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार यह कदम सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के तहत उठाया गया है। कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से संबंधित स्थल पर नोटिस की प्रक्रिया पूरी की गई। धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्यभर में 570 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि कब्जाने का खेल नहीं चलेगा। सरकारी भूमि कब्जाने का खेल खत्म किया जाएगा।उधम सिंह नगर के एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश के क्रम में एसडीएम ऋचा सिंह की ओर से सरकारी बाग में बनी अवैध संरचना को हटाने के लिए नोटिस देने की कारवाई की गई। सरकारी उद्यान बाग के अधिकारियों ने भी भी इस संरचना को हटाए जाने का पत्र जिला प्रशासन को दिया था। दो सप्ताह की मोहलत के बाद संरचना के बारे में किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शनिवार तड़के अवैध संरचना को हटा दिया गया।उत्तराखंड में धामी सरकार ने अब तक 570 ऐसी अवैध मजारों को हटा चुकी है। बीती रात देहरादून में हरिद्वार रोड पर एक अवैध मजार को दून प्रशासन ने ध्वस्त किया था।प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह और एसडीएम हरि गिरी के नेतृत्व में निगम की टीम ने हरिद्वार रोड स्थित कैलाश हॉस्पिटल के सामने स्थित गली में सड़क के बीच बनी अवैध मजार को जेसीबी मशीन से शुक्रवार को ध्वस्त किया। इसके बाद मलबे को हटाकर मौके से भिजवा दिया गया। प्रशासन के अनुसार, संरचना के नीचे किसी प्रकार के मानव अवशेष नहीं पाए गए।प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अवैध संरचना हटाने से पहले स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया था। यह कार्रवाई सार्वजनिक मार्ग से अवरोध हटाने और निर्धारित समय में कोई जवाब न मिलने के बाद नियमों के अनुपालन के तहत की गई है।उल्लेखनीय है कि इस अवैध संरचना को लेकर पूर्व में कई संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपे थे और इसे मार्ग में यातायात के लिए बाधक बताया था। पहले यहां टीन शेड लगाया गया था, जिसे प्रशासन ने पहले ही हटा दिया था।

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