उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर ईट राईट कैम्पस घोषित

देहरादून। सुरक्षित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राज्य सचिवालय परिसर व जिला कारागार परिसर को परिसर को ईट राईट कैम्पस घोषित किया है।गुरुवार को राज्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से निर्गत ईट राईट कैम्पस प्रमाणपत्र को सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेन्द्र चौधरी और उपमहानिरीक्षक जेल को सौंपा। इस मौके पर मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन की सराहना की और कार्यक्रम में मौजूद महानिरीक्षक जेल की ओर से ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकरण के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सचिवालय परिसर में कार्यशील विभिन्न खान-पान सेवाओं यथा इंदिरा अम्मा भोजनालय, जीएमवीएन कैन्टीन के फूड सुपरवाइजर को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ के मानक अनुसार अपनी सेवाएं बनाए रखने की कसौटी पर प्रतिदिन खरा उतरना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तत्वावधान में सचिवालय प्रशासन की ओर से की गई इस पहल सराहनीय है। यहां पर राज्य के विभिन्न स्थानों से आम लोगों का आवगमन होता है। इस परिसर को ईट राईट कैम्पस के रूप में घोषित किया जाना राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण होगा। इसी प्रकार राज्य में स्थित जेलों के भोजनालय और कैन्टीन की ओर से खाद्य सुरक्षा के मानकों अनुसार कैदियों को खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इस दिशा में जिला कारागार, सुद्धोवाला को निर्गत ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण कदम है।उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से ऐसे सभी कार्य स्थल जहां पर कार्य करने वाले अधिकांश लोग, कम से कम एक बार का जलपान अथवा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राईट कैम्पस पहल आरम्भ की गई है। इस क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के तत्वावधान में विगत दिनों राज्य सचिवालय और जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून में संचालित समस्त कैन्टीन, भोजनालय और अन्य खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया और यहां पर काम करने वाले फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी आधारित फास्टैक प्रदान किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षण के लिए एकेडमी ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज,ऑडिट कार्यों के लिए यू.आर.एस सर्टिफिकेशन और इस पहल के संचालन के लिए,'द रेड कार्पेट वेंचर' जैसी अनुभवी संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राज्य सचिवालय और जेल प्रशासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही करना पड़ा। समस्त व्यय सीएसआर के तहत अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्था हर्बलाइफ इंडिया की ओर से किया गया।