किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम कर रही है सरकार : बादल
रांची : राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य के कृषकों को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार ऐसे किसानों को सूचीबद्ध कर रही है, जन्हिोंने विभन्नि बैंकों से ऋण लिया है और वह चुकाने में असफल रहे हैं। ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है। वह आज नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे। श्री बादल ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को नर्दिेश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनश्चिति किया जाए कि बैंक किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में जिन किसानों के लोन के खाते एनपीए हो गए हैं, उन खातों को भी समाहित करते हुए वन टाईम सेटलमेंट की योजना पर काम किया जाए, ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। बैठक में कृषि ऋण माफी के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसमें राज्यस्तरीय कमेटी के गठन के सहित एसएलबीसी की भूमिका भी सुनश्चिति करने की बात हुई। विदित हो कि सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये बजट में उपबंधित कर रखा है। ऋण माफी योजना को लेकर आगामी 20 अक्टूबर को कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम नर्णिय लिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन सरकार के विभन्नि विभागों और कतिपय एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से होगा। उसमें कृषि, आइटी विभाग, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी शामिल होगी। क्रियान्वयन का मुख्य जम्मिा डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर के पास होगा। वहीं बैंकर्स की नोडल एजेंसी एसएलबीसी होगी।
बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग केके सोन, कृषि सचिव अबू बकर सद्दिकिी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
