पंजाबी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी सरकार : डॉ. रवजोत सिंह
- 1500 से अधिक विद्यार्थी प्रभावित, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात का मांगा समय
चंडीगढ़। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कनाडा में अध्ययन के बाद वर्क परमिट संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे पंजाबी विद्यार्थियों के मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए और इससे पहले पंजाब विधानसभा में डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इस संकट से 1500 से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर उनके हित में प्रभावी कदम उठाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर शीघ्र मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। पत्र में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि कनाडा सरकार के समक्ष यह मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाए, ताकि प्रभावित विद्यार्थियों को जल्द राहत मिल सके।
डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाबी परिवारों ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में करीब 20-20 लाख रुपये खर्च कर उन्हें कनाडा पढ़ाई के लिए भेजा था। विद्यार्थियों को प्रवेश के समय भरोसा दिया गया था कि दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वे अध्ययन के बाद मिलने वाले वर्क परमिट के लिए पात्र होंगे।
अब बड़ी संख्या में परमिट नहीं मिलने के कारण विद्यार्थी मानसिक, आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि कई प्रभावित विद्यार्थियों ने सीधे उनसे संपर्क कर सहायता मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ देख रही है।
उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थियों ने कनाडा की फेडरल कोर्ट में कानूनी कार्यवाही शुरू की है। आवश्यकता पड़ने पर पंजाब सरकार सामूहिक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और योग्य अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने की संभावना पर भी विचार करेगी, जिससे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
डॉ. रवजोत सिंह ने कनाडा में पंजाबी मूल के सांसदों से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के इस मानवीय मुद्दे को कनाडाई सरकार के समक्ष उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विदेशों में रह रहे पंजाबियों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
