मलिन बस्तियों के लिए मालिकाना हक का कानून लागू करे सरकार: कांग्रेस

देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को विपक्षी दल हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने मलिन बस्ती को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ऐन चुनाव के वक्त भाजपा लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर फिर आध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रच रही है। यह सब वोट लेने का षड्यंत्र है।उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सोमवार को अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करने के बजाय आध्यादेश का खेल खेल रही है, जो न तो मलिन बस्ती के हक में है और न ही राज्य हित में।धस्माना ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में आध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा वर्ष 2021 में तीन वर्षों के लिए लाया गया। अब जब 23 अक्टूबर को इस आध्यादेश का समय समाप्त हो रहा है तो राज्य सरकार नया आध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। धस्माना ने आरोप लगाया कि मलिन बस्तियों पर उजाड़ने का डर दिखाकर और फिर अध्यादेश लाकर बचाने का अहसान दिखाकर भाजपा मलिन बस्तियों का वोट हासिल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मलिन बस्तियों को नियमित करने और उनके मालिकाना हक के पक्ष में रही है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को नियमित किया जाएगा और निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।