बहादुरगढ़ में 18 करोड़ के विकास कार्य करवाने की तैयारी, हर वार्ड में होंगे 50-50 लाख के काम
झज्जर। बहादुरगढ़ शहर के वार्डों में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए नगर परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई परिषद की वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक में करीब 18 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसमें शहर के हर वार्ड में 50-50 लाख रुपये की लागत से गली, नाली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम करवाए जाएंगे। इन कार्यों को पार्षदों की प्राथमिकता सूची के आधार पर शामिल किया गया है, ताकि हर वार्ड में आवश्यकतानुसार विकास हो सके।चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि इसके अलावा बैठक में कुछ विशेष कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इनमें सैनीपुरा स्थित शिव धर्मशाला का 75 लाख रुपये की लागत से रेनोवेशन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेड़का गुर्जर गांव स्थित गोशाला में भी एक बड़ा निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। यहां नगर परिषद शहर में पकड़े गए बेसहारा गोवंश को रखती है। संख्या बढ़ने के कारण गोशाला में पर्याप्त शेड नहीं होने से दिक्कत आ रही थी। अब नए शेड निर्माण से गोवंश को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यवस्था भी अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर परिषद ने बहादुरगढ़ में नए साइन बोर्ड लगाने का भी निर्णय लिया है।ये बोर्ड मुख्य मार्गों, प्रमुख स्थलों और चौराहों पर लगाए जाएंगे ताकि नागरिकों व बाहर से आने वाले लोगों को रास्तों और लोकेशन की सही जानकारी आसानी से मिल सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय नगर परिषद की उस जमीन को लेकर लिया गया है, जिस पर बाइपास के साथ अवैध कब्जा कर लिया गया था। अब इस भूमि की 68 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी करवाई जाएगी, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके। परिषद का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में यह कदम बहुत जरूरी था।
वार्ड-3 में 80 लाख रुपये की लागत से नई वाल्मीकि चौपाल भी बनाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार ने की थी। इसमें नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल, सचिव प्रवीण कुमार, एमई नवीन देशवाल, पार्षद नीना राठी, पार्षद संदीप दहिया आदि मौजूद थे। चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि सभी पार्षदों से उनके अपने वार्ड में जरूरी विकास कार्यों की सूची पहले ही ले ली गई थी। उसी आधार पर अब वित्त एवं अनुबंध कमेटी ने इन कार्यों को मंजूरी दे दी है।
