गगनदीप सिंह रंधावा के खुदकुशी मामले में बोले सीएम मान, "जांच में नहीं आएगी बाधा, इसीलिए मंत्री का लिया इस्तीफा"
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक मामलों पर जानकारी दी। उन्होंने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है और इस मुश्किल समय में वे रंधावा के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति देने की कामना की। जब कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो हमेशा दुख होता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आत्महत्या की जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसीलिए उन्होंने तत्काल कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय का प्रभार किसी अन्य मंत्री को सौंपा जाएगा और जांच पूरी निष्पक्षता से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी जांच नहीं होने तक इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने यह दोहराया कि उनकी सरकार लोगों की भलाई और सुरक्षा पर पूरी तरह ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी अधिकारी या नागरिक को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा, और यदि कोई नेता ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ‘आप' सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी और भरोसेमंद स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले लोग पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप' सरकार के कार्यों का भी डेटा आधारित विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है।
