प्रधानमंत्री आवास योजना में गति लाएं नगर निकायः प्रधान सचिव
रांची। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि हर शहरी गरीब परिवार के पास उनका अपना आवास हो और उनके अपने ही शहर में उन्हें रोजगार मिले इसको लेकर राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्हाेंने शुक्रवार को राज्य के नगर निकायों की समीक्षा बैठक में कहा कि नगर निकाय, गरीबों को आवास दिलाने, रोजगार उपलब्ध कराने, सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, शहर की साफ सफाई के साथ-साथ कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो इसपर संवेदनशीलता के साथ कार्य करे।उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी जरुरत की चीजों को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास योजना और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना, दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनीधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, स्वच्छ भारत मिशन व अमृत योजना सहित जुडको द्वारा क्रियान्वित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।सुनील कुमार ने इस योजना की गहन समीक्षा की और कहा कि इसके तहत निर्माणाधिन भवनों तक बिजली पहुंचाने के लिए वो बिजली विभाग से आग्रह करेंगे। बिजली विभाग वहां तक संरचना तैयार करेगा आगे का कार्य सबंधित नगर निकाय उस सोसायटी के साथ मिलकर करेगी। प्रधान सचिव ने कहा कि शहरों में स्वच्छता जरीरी है। इसलिए जहां सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट प्लांट नही लगे हैं वहां जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जहां प्लांट निर्माण का कार्य चल रहा है वहां निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर प्लांट को फंक्शनल बनाएं।प्रधान सचिव ने ये भी कहा कि पेयजल व स्वच्छता से जुड़ी योजना के लिए जहां-जहां जमीन स्थानांतरण, इन्वर्मेंटल क्लियरेंस इत्यादि में परेशानी हो रही है वहां सचिव स्तर से पत्र लिखा जाएगा और जरूरी हुआ तो मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित कराने का प्रयास करेंगे। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार नें कई नगर निकायों को निर्देश दिया कि वो सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कार्य शीघ्र पूरा करें तथा जहां कार्य नहीं शुरू हुआ है, वहां जमीन का डिस्प्यूट क्लियर करें तथा इन्वर्मेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें।
