दिवाली से पहले CM योगी का बड़ा तोहफा! फ्री में मिलेगी जमीन और 5 लाख तक फ्री इलाज, कैबिनेट के 22 फैसले

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 22 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साइबर सुरक्षा और निवेश पर फोकस वाले ये फैसले सीधे लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्कूल 22 जुलाई 2019 से संचालित हो रहा है। जमीन मिलने से स्कूल में नए हॉस्टल, क्लासरूम और ट्रेनिंग ग्राउंड का विस्तार हो सकेगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की यह जमीन पूरी तरह फ्री देने का फैसला किया है।

1.70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज यह कैबिनेट का सबसे बड़ा कर्मचारी हितैषी फैसला है। दो अलग-अलग प्रस्तावों में मंजूरी दी गई: अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 23,989, वित्तविहीन विद्यालयों के 22,541 और संस्कृत विद्यालयों के 110 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सरकार हर कर्मचारी के बीमा प्रीमियम के लिए 3000 रुपये देगी, इस पर कुल 14.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कर्मचारी और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस मिलेगा। : बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी, लिपिक, वित्तविहीन संस्थानों और जिला परियोजना से जुड़े कुल 1,22,305 कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी यही सुविधा दी जाएगी।

प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर चयन को मंजूरी मिली: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। अन्य बड़े फैसले में पशुपालकों के लिए: एक गाय पालने पर 50 हजार रुपये का अनुदान और पशु बीमा का 85% खर्च सरकार उठाएगी। साइबर सुरक्षा: IIT कानपुर के C3iHub के सहयोग से UP में अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर बनेगा। प्रयागराज में: इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास (533 टाइप-3 और 312 टाइप-4) बनाने को मंजूरी। स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल की क्षमता 1250 से बढ़ाकर 3000 बेड करने का प्रस्ताव।

निवेश: FDI, फॉर्च्यून-500 कंपनियों और GCC नीति-2024 के तहत इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर मुहर। लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर चयन को मंजूरी। जल परिवहन: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी, गंगा-यमुना समेत 11 नदियों पर जल परिवहन व्यवस्थित होगा। नावों का पंजीकरण और यात्रियों-नाविकों का बीमा अनिवार्य। योगी कैबिनेट के इन 22 फैसलों से साफ है कि सरकार शिक्षा और कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव लगा रही है।