'वोट चोरी राजद्रोह है': राहुल गांधी के तीखे हमलों के बाद चुनाव आयोग और विपक्ष आमने-सामने
देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं में इन दिनों 'SIR' (स्पेशल इंटिग्रेटेड रिवीजन या मतदाता सूची पुनरीक्षण) प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग (EC) की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं गर्म हैं, वहीं राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच भी तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है।
हाल ही में देश के कई राज्यों में चल रही SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। आलोचकों और विपक्षी दलों का तर्क है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि, चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों का यह पक्ष रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमानुसार चलाई जा रही है। इसके तहत उन आवेदनों या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों की जांच की जाती है, जो तय मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि संस्था की साख को प्रभावित करने वाले निराधार आरोपों से बचा जाना चाहिए। आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया था कि चुनावी प्रक्रिया और डेटा प्रबंधन में नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। आयोग ने विभिन्न मंचों पर यह भी कहा है कि यदि किसी के पास गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं, तो उसे कानूनी प्रावधानों और औपचारिक माध्यमों के तहत सामने रखना चाहिए, न कि केवल बयानों के जरिए संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने अपने बयानों में आरोप लगाया है कि चुनावी आंकड़ों में हेरफेर और 'वोट चोरी' जैसी गतिविधियां देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस प्रकार की अनियमितताएं जनता के मताधिकार का हनन करती हैं और इसकी निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रह सके।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत के चुनाव आयोग की स्वायत्तता, डिजिटल पारदर्शिता और मतदाता सूचियों की सुरक्षा को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और नियमों के तहत पारदर्शी चुनाव कराने की बात पर कायम है। आने वाले दिनों में यह विवाद राजनीतिक और कानूनी गलियारों में और तूल पकड़ सकता है।
