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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:44 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड के खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में 1,249 करोड़ की लागत से बनेंगे मेडिकल कॉलेज

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
झारखंड के खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में 1,249 करोड़ की लागत से बनेंगे मेडिकल कॉलेज

रांची। झारखंड के चार जिलों खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इन कॉलेजों के निर्माण और संचालन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इन चारों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर कुल 1249 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पीपीपी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) मोड पर किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 464.23 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 308.37 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। बाकी खर्च की राशि टेंडर के जरिए चुनी जाने वाली प्राइवेट एजेंसियां वहन करेंगी।

कॉलेजों के बेहतर रख-रखाव और संचालन के लिए अगले पांच वर्षों में 660.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसमें केंद्र, राज्य और निजी एजेंसी की भागीदारी होगी। धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए निर्माण लागत का 30-30 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार देगी। वहीं, गिरिडीह और जामताड़ा के लिए केंद्र सरकार 40 प्रतिशत और राज्य सरकार अधिकतम 20 प्रतिशत तक अनुदान देगी।

खूंटी के मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों 40-40 प्रतिशत तक खर्च वहन करेंगी। गिरिडीह मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर लगभग 428 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जामताड़ा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 352 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। खूंटी मेडिकल कॉलेज पर लगभग 117 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि धनबाद में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर करीब 352 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

सरकार ने इस योजना के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को तकनीकी सलाहकार (ट्रांजेक्शन एडवाइजर) नियुक्त किया है। टेंडर प्रक्रिया, अनुदान वितरण और अन्य कामों की निगरानी के लिए अलग-अलग समितियां भी बना दी गई हैं।

मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने का काम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कमेटी करेगी। योजना के तहत खूंटी मेडिकल कॉलेज चार साल में तैयार होगा, जबकि धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा के मेडिकल कॉलेज पांच साल में बनकर तैयार होंगे। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक इस परियोजना पर खर्च की मंजूरी दे दी है।

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