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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:30 · नई दिल्ली संस्करण

राष्ट्रीय लोक अदालत में 7578 मामलों का निष्पादन, 5.75 करोड का सेटलमेंट

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
राष्ट्रीय लोक अदालत में 7578 मामलों का निष्पादन, 5.75 करोड का सेटलमेंट

खूंटी। व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशन में एवं प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।इस अवसर पर आम लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 11 बेंच का गठन किया गया, जिनमें 05 कार्यपालक पीठ भी शामिल थीं। इन बेंच के माध्यम से न्यायालय में लंबित मामले और प्री-लिटिगेशन से संबंधित मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारण किया गया। लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के सुलहनीय प्रकृति के मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, नगर पंचायत, परिवहन विभाग, वन विभाग और उत्पाद विभाग से संबंधित मामले, एनआई एक्ट के मामले, बिजली से संबंधित मामले सहित अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई हुई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि यह वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें गठित 11 बेंच के माध्यम से कुल -7875-मामलों का निष्पादन किया गया और कुल 05 करोड़, 75 लाख, 57 हजार, 171 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया।इस अवसर पर प्रथम बेंच में जिला जज प्रथम राकेश कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता मुकुल कुमार पाठक और शशि कला कुमारी,दूसरे बेंच में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव, पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम और ममता सिंह, तीसरे बेंच में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विद्यावती कुमारी, पैनल अधिवक्ता आशिष कुमार एवं सुमित कुमार कश्यप, चौथे बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अमित आकाश सिंहा, पैनल अधिवक्ता जुनूल होरो एवं मिलन कुमार दास उपस्थित थे।वहीं पांचवें बेंच में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष केके सिंह, सदस्य मधु चन्दा कुमारी एवं रूबी कुमारी, छठे बेंच में उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष रीता मिश्रा, सदस्य सुरेश कुमार राय और राधा रानी शामिल थीं।इसके अलावा विभिन्न कार्यपालक विभागों के अधिकारी और सदस्यों के पांच बेंचाें का गठन किया गया । सभी ने मामलों के निस्तारण में सहयोग किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी भी लोक अदालत में मौजूद थे।

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