20 अक्टूबर से सस्ती हो जाएगी शराब, कीवी और सेब समेत ये चीजें, नोटिफिकेशन जारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आखिरकार 20 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए पहला कस्टम ड्यूटी नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को जारी कर दिया है। विजयादशमी के शुभ अवसर पर लागू होने वाले इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड से आने वाले कई प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो जाएंगे, जबकि भारतीय सामान न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए थे। न्यूजीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को इसे 93-29 वोटों से पास कर दिया था।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती होगी। ताजा, ठंडा और फ्रोजन भेड़ के मांस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD), एग्रीकल्चर सेस और हेल्थ सेस पूरी तरह जीरो हो जाएगा। यानी अभी तक जो ड्यूटी लगती थी वो खत्म। भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूजीलैंड का कीवी अब सस्ता होगा। $2.50 प्रति किलो से ज्यादा कीमत वाले कीवी पर अब सिर्फ 15% BCD लगेगा। पहले इस पर 30-50% तक ड्यूटी लगती थी। पहले साल 6,250 टन कीवी कोटा के तहत आएगा, जो छठे साल तक बढ़कर 15,000 टन हो जाएगा। सेब पर भी बड़ी राहत है। पहले 50% ड्यूटी लगती थी, अब कोटा के तहत आने वाले सेब पर सिर्फ 25% ड्यूटी लगेगी। पहले साल 32,500 टन और छठे साल तक 45,000 टन तक सेब कम ड्यूटी पर आएंगे।

न्यूजीलैंड की प्रीमियम वाइन भी सस्ती होगी। वाइन पर ड्यूटी को 3, 5, 7 और 10 साल में धीरे-धीरे घटाया जाएगा। अभी इस पर 150% तक ड्यूटी है। दुनिया का सबसे महंगा माना जाने वाला मनुका शहद भी सस्ता होगा। इस पर अभी 66% ड्यूटी लगती है, जिसे 5 साल में घटाकर कम किया जाएगा। इसके अलावा लकड़ी (Wood), ऊन (Wool), रॉ हाइड, कोयला पर 20 अक्टूबर से ही जीरो ड्यूटी लगेगी। मछली और सी-फूड पर 25.71% ड्यूटी, जबकि पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मा, पॉलिमर और स्टील प्रोडक्ट्स पर धीरे-धीरे ड्यूटी घटेगी। भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर्स को इस FTA से बाहर रखा है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, गाय-भैंस का मांस, चीनी और खाद्य तेलों पर कोई रियायत नहीं दी गई है ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। सेब और कीवी के लिए Minimum Import Price (MIP) और सीजनल विंडो की शर्त भी लगाई गई है।

यह समझौता भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। 20 अक्टूबर से भारत के सभी 8,284 टैरिफ लाइन वाले प्रोडक्ट न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। पहले वहां 10% तक टैक्स लगता था। इससे टेक्सटाइल, लेदर, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात बढ़ेगा।दोनों देशों के बीच अभी सालाना व्यापार करीब 1.3 अरब डॉलर (2024-25) का है, जिसे 4-5 साल में 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर निवेश का भी वादा किया है।