इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का DA 50% हुआ, पेंशनरों को भी तोहफा
हिमाचल सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। CM सुखविंदर सुक्खू ने 5% DA बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे DA 45% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें 4% नया और 1% पुराना बकाया शामिल है। बढ़ा हुआ DA नवंबर की सैलरी में मिलेगा। क्लास-4 कर्मचारियों और पेंशनरों को ₹10,000 एरियर भी दिया जाएगा। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
शिमला: दिवाली से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के साढ़े 3 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही क्लास-4 कर्मचारियों और पेंशनरों को ₹10,000 एरियर देने का भी फैसला किया गया है। सीएम सुक्खू ने शिमला सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्मचारियों को इस बार 4% नया DA और 1% पिछला बकाया DA मिलाकर कुल 5% DA दिया जाएगा। इसके बाद राज्य के कर्मचारियों का DA 45% से बढ़कर 50% हो जाएगा। सीएम ने बताया कि बढ़ा हुआ DA नवंबर में मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा।
यानी 1 नवंबर को कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी। वित्त विभाग ने आज ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस ऐलान में चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी है। उन्हें 5% DA के साथ-साथ पे-रिवीजन के लंबित एरियर में से ₹10,000 की किस्त भी मिलेगी। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी ₹10,000 एरियर देने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान में चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी है। उन्हें 5% DA के साथ-साथ पे-रिवीजन के लंबित एरियर में से ₹10,000 की किस्त भी मिलेगी। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी ₹10,000 एरियर देने का ऐलान किया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा, "कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है।
प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। हमारी कार्यप्रणाली सत्ता की नहीं सेवा की है।" प्रेस वार्ता में सीएम ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज वाले बयान को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में 43,261 करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि हमारी सरकार ने 22 अक्टूबर 2026 तक 37,781 करोड़ का कर्ज लिया है। वर्तमान में हिमाचल पर कुल 99,564 करोड़ का कर्ज है। सीएम ने साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार कर्मचारियों के हित में फैसले ले रही है।
सरकार का लक्ष्य 2030 तक हिमाचल को शिक्षा और स्वास्थ्य में अव्वल बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है और सरकार उनके साथ खड़ी है। बढ़ते त्योहारी खर्चों के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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