ग्रीनपार्क का किराया यूपी में सबसे कम होगा, 350 करोड़ से होगा पुनर्विकास : रमेश अवस्थी

कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ-साथ यूपी की खेल पहचान है और इसे विश्वस्तरीय स्टेडियम के रूप में विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए ग्रीनपार्क को फिर से बड़े मुकाबलों का केंद्र बनाया जाएगा। स्टेडियम का किराया यूपी में सबसे कम करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार ने ग्रीनपार्क के पुनर्विकास के लिए 350 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है,जिसमें पहले चरण में 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह बातें बुधवार को कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने कही।सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि किराया कम होने से आईपीएल, यूपी टी-20 लीग और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों जैसे बड़े आयोजनों का रास्ता साफ होगा। कहा कि ग्रीनपार्क की ऐतिहासिक विरासत,दर्शकों की जबरदस्त दीवानगी और कानपुर की खेल संस्कृति इसे बड़े टूर्नामेंटों के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। जारी की गई 50 करोड़ रुपये की धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं का उन्नयन कर स्टेडियम को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं तैयार हो सकें।उन्होंने बताया कि ग्रीनपार्क स्टेडियम का किराया वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यहां अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन सीमित हो गया है। किराया कम किए जाने से आयोजकों पर आर्थिक बोझ घटेगा और कानपुर एक बार फिर बड़े आयोजनों का केंद्र बन सकेगा।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की तत्कालीन सरकारों ने कभी भी इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि आज यह स्टेडियम अंतर-राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी नहीं कर पा रहा है। मैंने शहरवासियों से यह वादा किया था कि इस स्टेडियम को उसका सम्मान वापस दिला कर रहूंगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्टेडियम के लिए बजट पास कर हजारों लाखों क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया है।ग्रीनपार्क स्टेडियम का जायजा लेने के दौरान सांसद रमेश अवस्थी के साथ मंडलायुक्त भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने बताया कि ग्रीनपार्क में अंतरराष्ट्रीय मैच का किराया कम कराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर ग्रीनपार्क का किराया यूपी में सबसे सस्ता होगा। बजट में स्वीकृत 50 करोड़ रुपये से प्राथमिक कार्यों के लिए यूपीसीए अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।