तय सीमा में योजनाएं पूरी करने में उपायुक्त दिखाएं गंभीरता : मुख्यमंत्री

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी उपायुक्तों से विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में गंभीरता दिखाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को लेकर उपायुक्तों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में वे इस बात विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं समय पर पूरी हों। मुख्यमंत्री बुधवार को सभी जिलों के उपायुक्त और विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला स्तर पर योजनाओं को लागू करने में तेजी लाएं। ताकि, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।थाना और अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता से हो काममुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड, अंचल कार्यालय और थाना सरकार का चेहरा होता है। इन कार्यालयों में पूरी पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। जमीन की रसीद काटने से लेकर म्यूटेशन का काम होना चाहिए और प्रमाण पत्रों को जारी करने में शिथिलता नहीं बरती जाए। साथ ही उन्होंने छोटी-छोटी समस्याओं का भी त्वरित निदान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गर्मी में पेयजल की समस्या पैदा न हो इसे लेकर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। इसे लेकर उन्होंने जल्द कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से गर्मी में जंगलों में अगलगी की समस्या का जल्दी निदान निकालने को कहा।समय पर करें छात्रवृत्ति का भुगतानमुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्री मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान समय पर करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि छात्रवृत्ति के पैसे के लिए मिले आवेदनों की जांच और सत्यापन का काम लंबित न हो। मुख्यमंत्री आठ मई तक सभी लंबित छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्तों से वन अधिकार अधिनियम-2006 और एससी, एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक को प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से करने को कहा। साथ ही उन्होंने वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था पर जोर दिया।छात्रावासों की मरम्मती के लिए तैयार करें डेटाबेसमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मती के लिए जिला स्तर पर संयुक्त दल बनाकर एक कंप्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार करें। उन्होंने उपायुक्त को छात्रावासों की मरम्मति के काम को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एम डी, एनआरएचएम अबू इमरान तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।