बंगाल: चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक, मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच पर होगी चर्चा
कोलकाता। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) शनिवार से शुरू होने वाले मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा।
राज्य में मतदाता सूची के दस्तावेजों पर आपत्तियों और दावों पर सुनवाई पूरी करने की विस्तारित समय सीमा शनिवार को समाप्त हो जाएगी। सुनवाई सत्र में प्रस्तुत मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की जांच का चरण 21 फरवरी तक जारी रहेगा।
हालांकि, इसी बीच, चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए ईसीआई द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों ने सुनवाई सत्रों के दौरान सहायक पहचान दस्तावेजों के रूप में केवल ईसीआई-सूचीबद्ध दस्तावेजों को स्वीकार करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से विचलन के कई उदाहरणों को उजागर किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अनुसार, "इसलिए यह शुक्रवार होने वाली बैठक के एजेंडे का एक प्रमुख बिंदु होगा और आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह सभी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को केवल 13 ईसीआई-सूचीबद्ध दस्तावेजों को प्रामाणिक पहचान प्रमाण के रूप में मानने के संबंध में दिशानिर्देशों के बारे में एक बार फिर याद दिलाएगा।"
साथ ही, उन्होंने कहा कि वर्चुअल बैठक में ईसीआई द्वारा सीईओ के कार्यालय से उन चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा जा सकता है।
सीईओ कार्यालय के अनुसार वर्चुअल बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा राज्य में उन आवासीय परिसरों की सूची को अंतिम रूप देना होगा जहां इस वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अस्थायी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
सीईओ के कार्यालय ने पहले ही ऐसे 78 आवासीय परिसरों की पहचान कर ली है और सूची को नई दिल्ली स्थित ईसीआई मुख्यालय को भी भेज दिया है।
बैठक का तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के चरणों की संख्या पर चर्चा होगी।
मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय ने इस बार एक चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है, साथ ही यह भी कहा है कि इस मामले में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसके साथ ही राज्य में चल रहे घटनाक्रमों से भरे एसआईआर का समापन होगा। 1 मार्च को, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ एसआईआर के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर आएगी। इसके तुरंत बाद, चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की मतदान तिथियों की घोषणा करेगा।
