नगर निकाय चुनाव पर संशय बरकरार, सरकार कर रही है एसएलपी दाखिल करने की तैयारी

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

रांची: नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लगने जा रहा है. एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

मालुम हो कि झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पिछले दिनों तीन सप्ताह के अंदर सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। जिसकी समयसीमा 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक क्योंकि ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है और इस संबंध में न्यायालय के समक्ष हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है इसलिए इसे पूरा किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। इस संबंध में विधि सलाह भी ली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग तैयार, सरकार को लेना है निर्णय

इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को हाई कोर्ट के आदेश की प्रति लगाकर चुनाव कराने संबंधी रिपोर्ट भेज दी है। इसमें फरवरी के अंत में ईवीएम के जरिए एक ही दिन में सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी पूर्ण होने की बात कही गई है। सरकार की अनुमति के पश्चात इसकी औपचारिक घोषणा करने की तैयारी आयोग ने की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र भेजकर निर्वाचन कार्य में होने वाले खर्च का ब्यौरा सरकार को देने का निर्देश दिया है।