झारखंड में कैट का स्थायी बेंच कब बनेगा : हाई कोर्ट
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) का स्थाई बेंच झारखंड में बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि कैट के स्थाई बेंच के लिए जब झारखंड हाई कोर्ट के बगल में दो एकड़ की जमीन दी गई है तो अब तक उसपर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? कैट का स्थाई बेंच झारखंड में कब बनेगा?मामले में कोर्ट को बताया गया कि कैट का सर्किट बेंच झारखंड में होने के कारण केवल वहां पांच दिनों तक मामले की सुनवाई हो पाती है। ऐसे में मुवक्किल एवं वकीलों दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। कई ट्रिब्यूनल के बेंच पटना एवं कोलकाता में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के स्थाई बेंच दूसरे राज्य में है, वहीं कैट का स्थाई बेंच पटना में है। झारखंड के लोगों को अपने मामले की सुनवाई के दौरान पटना एवं कोलकाता की दौड़ लगानी पड़ती है।सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुझाव दिया कि ओडिशा जैसे अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सभी ट्रिब्यूनल के स्थाई बेंच बनाया जाना चाहिए। झारखंड में एक ही जगह पर सभी ट्रिब्यूनल को बनाया जाना चाहिए, ताकि वकीलों और मुवाकिलों को काफी राहत मिले। इस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि कई ट्रिब्यूनल का स्थाई बेंच बनने से झारखंड के लोगों को अपने मामले के लिए सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट ने इस संदर्भ में भी केंद्र सरकार के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि झारखंड में कैट का स्थाई बेंच कब तक शुरू हो जाएगा? मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
