टीवीके को समर्थन देने के अपने फैसले पर शाम 4 बजे ऐलान करेगी वीसीके
चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शनिवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। थोल. थिरुमावलवन की पार्टी विदुथलाई चिरुथइगल काची (वीसीके) ने घोषणा की है कि वह शनिवार शाम 4 बजे टीवीके की सरकार गठन की कोशिशों को समर्थन देने या न देने पर अपना फैसला सुनाएगी।
वीसीके का यह फैसला इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है और सूत्रों के मुताबिक टीवीके को अब सिर्फ दो और विधायकों के समर्थन की जरूरत है।
सूत्रों के अनुसार, टीवीके नेताओं ने सरकार गठन के लिए वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन से औपचारिक रूप से समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से वीसीके नेतृत्व को समर्थन का अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा गया है।
चेन्नई में लगातार राजनीतिक बैठकों और बातचीत का दौर जारी है।
राजनीतिक गलियारों में अब सबकी नजर वीसीके के फैसले पर टिकी हुई है क्योंकि उसका समर्थन यह तय कर सकता है कि क्या विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वीसीके के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा से पहले आंतरिक बैठकें और विचार-विमर्श भी किए। पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी इस फैसले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
हालांकि, टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। इसके बाद विजय सरकार गठन की चर्चाओं के केंद्र में आ गए।
कांग्रेस और वाम दल पहले ही टीवीके को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे विजय की दावेदारी और मजबूत हुई है। हालांकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा सरकार गठन का न्योता देने के लिए जरूरी संख्या को लेकर अब तक अनिश्चितता बनी हुई है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वीसीके समर्थन का ऐलान करती है, तो विजय शनिवार शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
हालांकि, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल चेन्नई में सरकार गठन को लेकर तेज राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं और वीसीके का फैसला तमिलनाडु की अगली सरकार की दिशा तय कर सकता है।
