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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:33 · नई दिल्ली संस्करण

यूपी: वाराणसी में डीएम-कमिश्नर ने चलाया डोर-टू-डोर अभियान, वोटर लिस्ट सुधार व कूड़ा कलेक्शन की जांच

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
यूपी: वाराणसी में डीएम-कमिश्नर ने चलाया डोर-टू-डोर अभियान, वोटर लिस्ट सुधार व कूड़ा कलेक्शन की जांच

वाराणसी। वाराणसी में लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार सुबह अधिकारियों की ओर से अभियान चलाया गया। इसके तहत घर-घर जाकर लोगों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही साफ-सफाई का सख्ती से पालन और जनसुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहा गया।

इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार और म्युनिसिपल कमिश्नर हिमांशु नागपाल मौजूद रहे।

जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जितने वोटर हैं, उनके घरों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराकर फॉर्म को भरवाया जा रहा है।

फिर इसे रिकलेक्ट करके उसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो शहरी वोटर हैं, उनके घर में जो फॉर्म पहुंचे, उन्होंने फॉर्म अभी तक वापस नहीं किया है। ऐसे में हम घर-घर जाकर उन सभी से बात कर रहे हैं और फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं।"

उन्होंने बताया, "लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द फॉर्म भरें और अपने बीएलओ को उपलब्ध कराकर उसे डिजिटाइजेशन कराने का काम करें। इसी क्रम में हमारे साथ नगर निगम की टीम भी मौजूद है।

जितने क्षेत्रीय पार्षद और बीएलओ हैं, सभी मिलकर आज घर-घर जा रहे हैं। सभी मतदाताओं से बात कर रहे हैं कि वे अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरें और उसे अपलोड कराएं।"

म्युनिसिपल कमिश्नर हिमांशु नागपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं वार्डों की अन्य समस्याओं को जानने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ड स्तर पर निरीक्षण किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को पहड़िया वार्ड में हम गए। हमारा प्रयास है कि इसी तरह जिले के सभी वार्डों में जाएं और वहां की वस्तुस्थिति को जानें।

सफाई व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए हमें सुझाव भी मिले।"

उन्होंने बताया, "कई जगहों से शिकायतें मिली हैं कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा है। कई जगहों पर प्रतिदिन सफाई नहीं होने की शिकायत है। जिम्मेदारों के खिलाफ इससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने जिन असुविधाओं का जिक्र किया है, उनसे संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के अंदर कार्य कराने का निर्देश दिया गया है।"

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