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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:14 · नई दिल्ली संस्करण

तापस रॉय का दावा- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'चिकन नेक' कॉरिडोर पर फोकस

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
तापस रॉय का दावा- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'चिकन नेक' कॉरिडोर पर फोकस

कोलकाता,। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री तापस रॉय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, इसलिए इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से पश्चिम बंगाल में निवेश करने और उद्योग स्थापित करने की अपील भी की।

तापस रॉय ने आईएएनएस से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं। अतीत में जो घटनाएं हुईं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इसी उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'चिकन नेक' कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मुख्य सचिव और गृह सचिव भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तापस रॉय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम को कोलकाता पहुंचेंगे, जबकि रविवार को अमूल की एक नई इकाई का उद्घाटन भी किया जाएगा।

औद्योगिक विकास पर बोलते हुए तापस रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उन उद्योगपतियों और कारोबारियों से संपर्क कर रही है, जो पहले किसी कारणवश बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। उन्हें फिर से पश्चिम बंगाल लौटकर उद्योग स्थापित करने और अपने मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

तापस रॉय ने कहा, "हम सभी से अपील कर रहे हैं कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें। हमारी सरकार पूरी तरह उद्योग-हितैषी है। जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए थे, हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे यहां अपने उद्योग स्थापित करें।

सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी और निवेशकों को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।"

उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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