सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामला: कांग्रेस बोली, 'एसआईटी जांच को भटकाया जा रहा, केरल उच्च न्यायालय दे दखल'
तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने बुधवार को पिनाराई विजयन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सबरीमाला सोना तस्करी मामले की जांच कर रही हाई कोर्ट की निगरानी वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को जानबूझकर भटकाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि दो सर्कल इंस्पेक्टरों की नियुक्ति ने जांच की विश्वसनीयता को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
इन दोनों के तार सीपीआई(एम) से जुड़े हुए हैं।
सतीशन ने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर एक संवेदनशील जांच के लिए सत्ताधारी पार्टी के एक गुट से जुड़े अधिकारियों को चुना गया—वो जांच जिसका आदेश खुद हाई कोर्ट ने दिया था।
उन्होंने कहा कि पता चला है कि कोर्ट के सामने दो नाम पेश किए गए थे, लेकिन फिर इस प्रक्रिया को राज्य के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और अपराध शाखा के कार्यालय में मौजूद एक शीर्ष अधिकारी ने पर्दे के पीछे से प्रभावित किया।
विपक्षी नेता के अनुसार, क्राइम ब्रांच के इस अधिकारी पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने का भी मामला है।
सतीशन ने आरोप लगाया कि वही अधिकारी अब क्राइम ब्रांच के अंदर से एसआईटी को कमजोर करने और सीपीआई (एम) के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
सतीशन ने दोहराया कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसआईटी के कामकाज पर असर डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का दखल जांच को बेअसर करने और एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वे चाहते थे कि जांच सबरीमाला से जुड़े कथित स्वर्ण तस्करी रैकेट के असल आरोपियों और मास्टरमाइंड तक न पहुंचे।
विपक्षी नेता ने आगे आरोप लगाया कि इस गुट का मकसद एसआईटी में घुसपैठ करना, सरकार को जरूरी बातें लीक करना, जांच भटकाना और असली दोषियों को बचाना था।
उन्होंने सरकार और सीपीआई (एम) पर मामले को दबाने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसमें पुलिस अधिकारियों का एक गुट सक्रिय रूप से इस कदम में मदद कर रहा था।
यह चेतावनी देते हुए कि हाई कोर्ट की निगरानी की भूमिका को भी कमजोर किया जा रहा है, सतीशन ने न्यायपालिका से निर्णायक रूप से दखल देने का आग्रह किया। उन्होंने कोर्ट से घटनाक्रम की त्वरित जांच, एसआईटी की रक्षा करने और सबरीमाला स्वर्ण तस्करी मामले में निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच सुनिश्चित करने के लिए तुरंत दखल देने की अपील की।
