झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से मिले हैं या नहीं
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में 34वें नेशनल गेम्स में 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले की अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से दिलाने का आग्रह करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की याचिका की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने मामले में ईडी के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह में ईडी से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि उन्हें अब तक मांगे गए अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से मिला है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। दस्तावेज के लिए पूर्व में ईडी की ओर से सीबीआई और एसीबी के पास रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था लेकिन अबतक यह ईडी को उपलब्ध नहीं हो सका है।
11 अप्रैल, 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने कई सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में चल रहे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में इस मामले में शेड्यूल ऑफेंस को देखते हुए ईडी ने भी इस मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया है लेकिन उसे सीबीआई से अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे, जिसे लेकर ईडी की ओर से सीबीआई से अनुसंधान के दस्तावेज दिलवाने का आग्रह करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर एक याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनते हुए सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2011 का है। रांची के होटवार स्थित खेलगांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। उस समय राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28 करोड़ 38 लाख रुपये का चूना राज्य सरकार को लगने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई से पहले इस मामले की जांच करीब 11 साल से एसीबी कर रही थी। इस मामले में आयोजन समिति के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, आयोजन समिति के सचिव एसएम हाशमी के अलावा पीसी मिश्रा समेत अन्य पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है।
