10 नए IPS अफसरों को झारखंड कैडर में आवंटन के लिए हेमंत सरकार करेगी आग्रह
IPS Cadre Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अफसरों की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में स्वीकृत पद 149 के विरुद्ध सिर्फ 113 आइपीएस अधिकारी हैं।
रांची : झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2020 बैच में चयनित 10 नए आइपीएस अधिकारियों के आवंटन का आग्रह करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपनी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में राज्य में आइपीएस संवर्ग में 149 स्वीकृत पद के विरुद्ध 113 आइपीएस अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं।
इनमें 93 पदाधिकारी सीधी भर्ती से और 20 पदाधिकारी राज्य पुलिस सेवा से प्रोन्नत होकर आए हैं। सीधी भर्ती के आइपीएस अधिकारियों का झारखंड में निर्धारित कोटा 104 है। इस तरह राज्य में सीधी भर्ती के आइपीएस अधिकारियों में वर्तमान में 11 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे जाने वाले अनुरोध में यह बताया है कि 24 जिलों में 19 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं।
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्यवाही के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित भारतीय पुलिस सेवा के कम से कम 10 पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने का आग्रह किया गया है।
नाबार्ड के सीजीएम मिले मुख्यमंत्री से
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को नाबार्ड, झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) जीके नायर ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को नाबार्ड द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं, गतिविधियों और कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य महाप्रबंधक से कहा कि राज्य में लैम्पस, पैक्स और गोदाम के निर्माण में नाबार्ड सहयोग करे। इसके साथ राज्य के लगभग 32 लाख किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से पहल हो। इस मौके पर नाबार्ड के जनरल मैनेजर एसके नंदा और डीजीएम गौतम सिंह मौजूद थे।
