हाई कोर्ट ने 2.5 करोड़ रुपये बरामदगी मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
हाई कोर्ट ने 2.5 करोड़ रुपये बरामदगी मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
रांची, 15 मार्च । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग, सरायकेला- खरसावां के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर के जमशेदपुर स्थित आवास से करीब ढाई करोड़ रुपये की बरामदगी मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करने वाली पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर आवास से नवंबर 2019 में करीब ढाई करोड़ रुपये बरामद हुए थे। ये रुपये किसके हैं, यह पता नहीं चल पाया था। एसीबी ने इस मामले में सिर्फ सुरेश प्रसाद को जेल भेज दिया, बाकी के खिलाफ किसी तरह की न तो जांच की गई और न ही कोई कार्रवाई की गई।
सुरेश प्रसाद ने एसीबी को बरामद राशि के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और कहा था कि यह किसका है, पता नहीं। उनकी ओर से कहा गया कि इतनी बड़ी राशि बरामद हुई थी, इस संबंध में आयकर विभाग को भी सूचित करना चाहिए था लेकिन इस मामले में एसीबी ने आगे की किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के आवास से बरामद करीब ढाई करोड़ रुपये मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की भी सहभागिता है। हाल ही में ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच ईडी कर रहा है। इसलिए अलग से कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है।
