हनुमानगढ़ के संगरिया की महापंचायत में जुटे हजारों किसान, इंटरनेट बंद, धारा 163 लागू

हनुमानगढ़। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहां के नेतृत्व में किसानों का बड़ा जत्था बुधवार को हनुमानगढ़ जिले के संगरिया स्थित धान मंडी पहुंच गया। हाथों में संघर्ष समिति के झंडे और सिर पर पीली पगड़ी पहने किसानों की भारी भीड़ महापंचायत स्थल पर जमा हुई है।राठीखेड़ा (हनुमानगढ़) में प्रस्तावित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में आयोजित इस महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अलावा हरियाणा व पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने संगरिया क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बंद कर दी हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।महापंचायत से पहले किसानों ने संगरिया नगर परिषद कार्यालय परिसर में बने किसान स्मारक पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ‘लाल सलाम’ और ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद किसानों का नाम रहेगा’ जैसे नारे लगाए गए। किसान नेताओं ने 1970 के आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए उनके संघर्ष को नमन किया।महापंचायत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संगरिया कस्बे में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलवार रात से ही कस्बे में प्रवेश करने वाले चारों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाहर से आने वालों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। टिब्बी की पूर्व घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है।धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार या लाठी लेकर चलने और अनधिकृत सभाओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग सभा या बैठक के लिए नहीं किया जा सकेगा।किसान नेताओं के अनुसार महापंचायत की मुख्य मांगों में टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करना और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शामिल है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहां इससे पहले भी हनुमानगढ़ में हुई महापंचायतों में शामिल हो चुके हैं।प्रशासन ने संगरिया तहसील और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में मंगलवार शाम 6 बजे से बुधवार रात 11:59 बजे तक करीब 30 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।प्रशासन का कहना है कि भीड़, सभाओं और संभावित तनाव को देखते हुए यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।