चुनाव : 27 मार्च को पहले चरण का मतदान, जानें आयोग की प्रेस वार्ता की बड़ी बातें

18.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे।

चारों राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।

कुल 824 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव।

2 लाख 70 हजार मतदाता केंद्र।

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसके तहत पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। चुनाव किस तरह कराए जाएंगे और क्या-क्या व्यवस्था होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में दी हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में होगा चुनाव, राज्य में 27 मार्च को पहले और 29 अप्रैल को आठवें चरण का मतदान होगा।

वहीं असम में 126 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव होगा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में छह अप्रैल को होगा। असम में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को होंगे। सभी पांच विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना दो मई को होगी। बता दें कि यह चुनाव भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के लिए अंतिम चुनाव होगा। कारण कि अरोड़ा 13 अप्रैल हो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं आयोग की

पोस्टल मतदान की सुविधा वैकल्पिक रहेगी।

बंगाल में एक लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनेंगे।

सभी चुनाव अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले कोविड वैक्सीन लगाया जाएगा।

सुरक्षा निधि ऑनलाइन जमा की जाएगी।

मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है।

सभी मतदान केंद्र तल मंजिल पर रही बनेंगे।

बंगाल समेत सभी चुनावी राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती रहेगी।

घर घर प्रचार के लिए अधिकतम पांच लोग ही जा सकेंगे।

नामांकन ऑनलाइन होगा।

एक केंद्र पर एक हजार से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों और निशक्तों को डाक से मतदान का विकल्प मिलेगा।

चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू।

बंगाल में एक लाख एक हजार 916 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

राज्य पुलिस बल केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम करेंगे।

हर मतदान केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

कब कहां होगा मतदान

पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में होगा चुनाव, राज्य में 27 मार्च को पहले और 29 अप्रैल को आठवें चरण का मतदान होगा।

केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में छह अप्रैल को होगा : चुनाव आयोग।

असम में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को होंगे : निर्वाचन आयोग।

सभी पांच विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना दो मई को होगी : निर्वाचन आयोग।

13 अप्रैल को सेवानिवृत्ति से पहले मेरे कार्यकाल के दौरान यह अंतिम चुनाव होगा : मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा।

असम में 126 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव होगा : निर्वाचन आयोग।

पोलिंग बूथ पर वोटिंग कैसे होगी?

कोरोना वायरस की वजह से वोटिंग का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोटिंग होगी। पहले शाम पांच बजे तक होती थी। वोटिंग से एक दिन पहले सभी पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एक बूथ पर 1500 की बजाय 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन के एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। बिना मास्क के आने वालों के लिए बूथ पर मास्क रखे जाएंगे।

2.7 लाख केंद्रों पर 18.68 करोड़ लोग करेंगे मतदान

अरोड़ा ने कहा कि इन चुनावों के दौरान कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर 18.68 करोड़ लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

महामारी के बीच चुनाव के लिए कराए ट्रायल

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों पर चुनाव के लिए ट्रायल शुरू किए थे। इसके बाद बिहार चुनाव की चुनौती आई, यह ईसीआई के लिए यह एक शानदार क्षण था। यह एक लिटमस टेस्ट की तरह सिद्ध हुआ।

कोरोना योद्धाओं को अरोड़ा ने धन्यवाद कहा

सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड योद्धाओं, चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, नर्सों, वैज्ञानिकों और हमारे सभी अधिकारी जो चुनावी ड्यूटी में अग्रिम पंक्ति में तैनात थे, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराने में इनका अहम योगदान रहा।

मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस चुनौती के बीच चुनावों के लिए हमने मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।