दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: स्कूल फीस में पारदर्शिता और व्यापारियों के लिए सरल लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: स्कूल फीस में पारदर्शिता और व्यापारियों के लिए सरल लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू
नई दिल्ली, 13 जुलाई 2025 — दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान राजधानी के नागरिकों को बड़ी राहत देने वाले दो महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा और व्यापार जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम जनता के वर्षों पुराने असंतोष और भ्रम को दूर करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों में जो वर्षों से असमंजस और आक्रोश बना हुआ था, उसे खत्म करने के लिए अब एक “सख़्त, पारदर्शी और स्पष्ट” नियामक व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होंने दो टूक कहा कि “हम शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा मानते हैं और यही हमारी नीति का मूल आधार है।” यह व्यवस्था निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगी और अभिभावकों को वित्तीय रूप से राहत देने के साथ ही विश्वास का माहौल बनाएगी।
इसके साथ ही, व्यापार जगत को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने लाइसेंसिंग प्रणाली को “सरल, व्यवहारिक और डिजिटल” बनाया है। वर्षों से व्यापारी वर्ग को जिन अनावश्यक कागजी प्रक्रियाओं और जटिल नियमों से जूझना पड़ता था, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। यह दिल्ली को व्यवसायिक रूप से और अधिक गतिशील और सशक्त बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार की नीति का मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” विज़न से प्रेरित है। उन्होंने कहा, “यही हमारी नीति है और हमारी नीयत भी। हम जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हर वर्ग के विकास के लिए समर्पित हैं।”
रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार शिक्षा सुधार और व्यापार सशक्तिकरण जैसे विषयों पर लगातार ठोस फैसले ले रही है। उनका यह दोहरा संदेश न केवल प्रशासनिक संकल्प को दर्शाता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि दिल्ली अब पारदर्शी शासन और नागरिक-हितैषी नीतियों की नई दिशा में बढ़ रही है।
