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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:39 · नई दिल्ली संस्करण

अवैध वसूली पर सीएम सुवेंदु का सख्त रुख, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई तय

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
अवैध वसूली पर सीएम सुवेंदु का सख्त रुख, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई तय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का संदेश देते हुए कहा कि प्रशासन में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

सीएम अधिकारी ने पोस्ट में एक ट्रक चालक के साथ अवैध वसूली और उत्पीड़न के मामले का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि एक माल ढोने वाले ट्रक के मालिक दीपक सिंह और चालक शिवा यादव हैं, सर्विसिंग के बाद गैरेज लौट रहा था। इसी दौरान पश्चिम बर्दवान जिले के रामपुर चेकपोस्ट पर अधिकारियों ने ट्रक को गलत तरीके से रोक लिया। चालक पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया। जब उसने रिश्वत देने से इनकार किया तो ट्रक को जब्त कर लिया गया और उस पर 22,000 रुपए की मांग की गई।

दावा किया गया कि यह राशि ऐसे टैक्स के नाम पर मांगी गई, जिसे राज्य सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि इस शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रामपुर चेकपोस्ट पर तैनात मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नाजिमुल हक और अनुपम बनर्जी को पश्चिम बंगाल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1971 के नियम 7(1)(ए) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके साथ ही पूरे मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया है, ताकि आपराधिक जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों को गलत तरीके से रोका गया है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए और ट्रांसपोर्टरों के साथ किसी भी तरह की अवैध वसूली या उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सीएम अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह प्रशासन के सभी अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार, उत्पीड़न या अवैध वसूली में शामिल पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सबसे कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही लक्ष्य है।

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