सीईओ ने लंबित मामलों की पूरक सूची जारी की, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध
कोलकाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पश्चिम बंगाल ने लंबित मामलों से संबंधित पहले चरण की पूरक सूची जारी कर दी है। यह सूची उन मामलों से जुड़ी है, जिनका निपटारा ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस पूरक सूची में उन सभी मामलों को शामिल किया गया है, जिनकी समीक्षा और सुनवाई पूरी हो चुकी है। साथ ही, इसमें उन नामों का भी उल्लेख है, जिन्हें सूची में जोड़ा गया है और जिनके नाम हटाए गए हैं।
आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य रिकॉर्ड को अद्यतन रखना और किसी भी प्रकार की त्रुटि या विवाद की स्थिति को कम करना है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सूची आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि संबंधित लोग अपने नामों की स्थिति की जांच कर सकें। पूरक सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जहां से इसे आसानी से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।
सीईओ कार्यालय के अनुसार, इस तरह की सूचियां समय-समय पर जारी की जाती हैं, ताकि चुनावी डेटा को सटीक और अद्यतन बनाए रखा जा सके। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण होती है, जहां ट्रिब्यूनल के फैसलों के आधार पर बदलाव किए जाते हैं।
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की स्थिति की जांच करें और अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करें। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी इस तरह की पारदर्शी प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे चुनाव प्रणाली में लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके।
