मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन पर मुआवजा चार गुना, कैबिनेट का फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की मुआवजा राशि में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को मुआवजा चार गुना मिलेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए किसान और किसान संगठन लगातार मांग करते रहे हैं। इसके आधार पर सरकार ने भूमि अर्जन के नियम में बदलाव किया है।

किसी भी सरकारी निर्माण कार्य या सार्वजनिक कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसान अथवा ग्रामीण को इसके एवज में जो मुआवजा अब तक मिलता रहा है वह चार गुना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम में राज्य सरकार को इसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। उसी के आधार पर सरकार ने फैसला किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पटेल ने आगे बताया कि राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। दो लाख हेक्टेयर तक सिंचित करने की योजना है, और इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री पटेल ने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि का विवरण भी दिया।

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तय किया गया है कि पांच वर्षों के लिए कक्षा छठवीं और नवमी में अध्यनरत छात्रों के लिए नि:शुल्क साइकिल परियोजना को आगे बढ़ाया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि मंजूर की गई है।