मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:39 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार में भू-माफियाओं को संरक्षण देने वाले सफेदपोशों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : विजय सिन्हा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार में भू-माफियाओं को संरक्षण देने वाले सफेदपोशों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : विजय सिन्हा

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को भूमि माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं को संरक्षण देने वाले सफेदपोशों और अधिकारियों की पहचान की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई भी की जाएगी।

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस बीमारी को जड़ से मिटाने की जरूरत है।

पटना में बुधवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, "जानकारी के अनुसार भूमि माफिया के साथ विभाग के भी कुछ लोग शामिल हैं, जो भी सफेदपोश लोग इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के कार्यालय उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलेंगे। हर पंचायत में नियत समय पर बैठकें होंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी कार्यालय में मौजूद हों या नहीं, इस पर निगरानी रखी जाएगी। कर्मचारी का कार्यालय उनके झोले में नहीं होगा।"

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा।

भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। मार्च तक लंबित सभी मामलों को निपटाने के लिए विशेष टीमें और तंत्र तैयार किए जा रहे हैं। अब अधिकारी और पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन समय सीमा में करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन विभाग की पहली प्राथमिकता होगी। सभी जिलों में साप्ताहिक समीक्षा होगी और समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।

बिना कारण आवेदनों को रिजेक्ट करने की मानसिकता खत्म करनी होगी। यदि कोई अधिकारी आवेदन खारिज करता है, तो उसे ठोस कारण देना होगा और इसकी जांच भी की जाएगी।

उन्होंने सरकार की ओर से शुरू होने वाले कार्यक्रम 'भूमि सुधार संवाद' की जानकारी देते हुए कहा कि इसकी शुरुआत 12 दिसंबर को पटना से होगी। वहीं, 15 दिसंबर को लखीसराय में संवाद होगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। इस संवाद में कोई भी व्यक्ति अपने जमीन-संबंधी दस्तावेज लेकर आ सकता है और तत्काल समाधान किया जाएगा।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें