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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:55 · नई दिल्ली संस्करण

उद्यान मंत्री की उपस्थिति में पांच सौ मिलियन डॉलर का एमओयू दुबई में हस्ताक्षरित

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उद्यान मंत्री की उपस्थिति में पांच सौ मिलियन डॉलर का एमओयू दुबई में हस्ताक्षरित

उद्यान मंत्री की उपस्थिति में पांच सौ मिलियन डॉलर का एमओयू दुबई में हस्ताक्षरित

प्रदेश के औद्यानिक उत्पाद विदेशों में जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में होगी बढ़ोत्तरी

लखनऊ, 23 फरवरी। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के रिटेल ग्रुप लूलू के निदेशक ने उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षर किया। एम.ओ.यू. के अन्तर्गत लूलू ग्रुप सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सब्जियों एवं फलों के खरीद एवं निर्यात अपने 247 हाइपरमार्केट के माध्यम से करेगा। इससे सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उनके द्वारा उत्पादित फल और सब्जी प्रदेश से निकलकर विदेशो में भी जाकर बिकेंगे।

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन से प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और अफ्रीकी देशों को अधिक मात्रा में पहुंचाना आसान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस एमओयू के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों के औद्यानिक खेती के उत्पाद विदेशों में जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी होगी।

उद्यान मंत्री ने बताया कि लूलू समूह के वर्तमान में 10 देशों में 247 हाइपरमार्केट और शापिंग माल हैं और भारत में भी इसकी विस्तृत उपस्थिति है। खुदरा व्यापार के अलावा, लूलू समूह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अपना करोबार संचालन कर रहा है और भारत की खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य निर्यात कंपनियों में से एक है।

इस अवसर पर लूलू ग्रुप के अध्यक्ष युसुफ अली ने कहा कि वे यूपी सरकार के साथ एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर करके बेहद खुश और उत्साहित हैं। इससे भारत से हमारे निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र तथा किसानों को भी सहायता मिलेगी। हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का मूल्यवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना प्रसंस्करण और पैकेजिंग केंद्र स्थापित करेंगे।

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