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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:50 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पटना। बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य में नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन-स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी-बैंकॉक मार्ग के प्राप्त एकल निविदा को नामांकन के आधार पर 12 महीने के लिए 10.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार का मानना है कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया से बैंकॉक (थाईलैंड) के मध्य सीधी हवाई संपर्कता स्थापित होने से बिहार में विदेशी पर्यटकों, विशेषकर बौद्ध पर्यटकों के आगमन में सुविधा एवं वृद्धि होगी। थाईलैंड से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भारत आते हैं, जिनमें बिहार के बोधगया सहित अन्य बौद्ध स्थलों का विशेष महत्त्व है।

इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने से बौद्ध पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा। बैठक में वामपंथी नक्सलियों के नियंत्रण के लिए एसटीएफ में विशिष्ट दक्षता प्राप्त और सूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के लिए पुलिस महानिदेशक पटना को अधिकार देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा, नालंदा में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत 960 एमटीपीडी क्षमता के पार बॉयल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 18 लाख रुपए की पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई। इससे 185 कुशल एवं अकुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 747 करोड़ 97 लाख 64 हजार रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों, कर्मियों के कुल 53 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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