केंद्र करता रहा अनसुना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झारखंड को न्याय : विनोद पांडे

रांची। केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाए एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने स्वागत किया है।झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने बुधवार काे कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनता के हित में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। बकाया राशि को लेकर बार-बार केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हक अधिकार देने का काम किया।विनोद ने कहा कि शुरू से ही केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का बकाया राशि देने में आनाकानी कर रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बकाए राशि को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक से फरियाद लगाई थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ झारखंड, बल्कि दूसरे खनन वाले राज्यों को भी फायदा होगा। अब राज्य खनन वाली कंपनियों पर टैक्स लगा पाएगी। बकाया राशि के भुगतान से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश की जनता के लिए और भी कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने की ओर कदम बढ़ा पाएगी।