हाइवे निर्माण के लिए जमीन व वन भूमि की समस्या से अटकी परियोजनाओं में लायें तेजी : नितिन गडकरी
रांची/नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने नयी दिल्ली में दूसरे दिनमंगलवारकाे भी झारखंड सहित चार राज्यों के हाइवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की।केंद्रीय मंत्री ने रिव्यू में झारखंड के पथ निर्माण विभाग व वन विभाग के पदाधिकाररियों, भू-राजस्व विभाग व एनएचएआई के अधिकारियों के साथ राज्य की लंबित परियोजनाओं की जानकारी ली। यह बात सामने आयी कि जमीन अधिग्रहण और वन भूमि क्लीयरेंस की वजह से राज्य की कई हाइवे परियोजना लंबित चल रही है। कई महत्वपूर्ण नेशनल हाइवे की सड़कों पर अतिक्रमण भी है, जिसे हटाया नहीं जा रहा है।कोलकाता-रांची-वाराणसी एक्सप्रेस-वे का काम झारखंड में अब भी शुरू नहीं हो सका है, जबकि इसका टेंडर पहले ही डिसाइड हो चुका है। राज्य के छह जिलों से गुजरनेवाले इस हाइवे मे कई जगह जमीन की भी समस्या है।इसी तरह रांची-कुडू-वाराणसी रोड परियोजना में भी आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली गयी। जमीन के बदले दूसरी जगह वन रोपण के लिए जमीन लेकर वन विभाग को सौंपने के नियम पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इस पर वन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में चल रहे सारे रोड प्रोजेक्ट के काम को तेजी से पूरा कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा राज्यों की 100 करोड़ से अधिक की हाइवे परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई।
