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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:55 · नई दिल्ली संस्करण

पटना जल भवन में विजिलेंस का एक्शन, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार जांच के घेरे में

पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (वीआईबी) की एक टीम ने शुक्रवार को पटना के जल भवन में छापेमारी की, जिससे लघु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया।

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन38 बार पढ़ा गया
पटना जल भवन में विजिलेंस का एक्शन, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार जांच के घेरे में

पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (वीआईबी) की एक टीम ने शुक्रवार को पटना के जल भवन में छापेमारी की, जिससे लघु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के तहत विभाग के ऑफिस का अचानक निरीक्षण किया।

एक अधिकारी के अनुसार, यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़ी है, जो अभी लघु जल संसाधन विभाग के छपरा जोन में तैनात हैं और मॉनिटरिंग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

लघु जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 100 प्रतिशत से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है।

ये छापे इन्हीं आरोपों के सिलसिले में मारे गए। इस ऑपरेशन से संबंधित इलाकों में हलचल मच गई। शुरू में लोग उलझन में थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि छापेमारी कौन और क्यों कर रहा है।

इस बीच, यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय तलाशी अभियान जारी था और मामले के बारे में विस्तृत जानकारी आज रात बाद में मिलने की उम्मीद है।

जांच के हिस्से के तौर पर विजिलेंस टीम ने अधिकारी से जुड़ी जगहों पर तलाशी शुरू की।

खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने मुंबई के पनवेल में लगभग 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसकी मौजूदा अनुमानित कीमत लगभग 1.75 करोड़ है।

पटना में जल भवन के अलावा एसयूवी की टीमें इस मामले के सिलसिले में बिहार में चार अन्य जगहों पर भी तलाशी ले रही हैं।

तलाशी के दौरान विजिलेंस टीम आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने के लिए दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जानकारी की जांच कर रही है। अचानक हुई इस छापेमारी से लघु जल संसाधन विभाग में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस की चल रही जांच से और जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

बिहार विजिलेंस ब्यूरो सरकारी अधिकारियों पर, खासकर ज्ञात और संदिग्ध अज्ञात स्रोतों से उनकी आय पर कड़ी नजर रखता है। ब्यूरो भ्रष्टाचार और ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के संदेह वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमित रूप से छापेमारी और जांच करता है।

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