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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:07 · नई दिल्ली संस्करण

ट्विशा शर्मा केस: AIIMS दिल्ली की 4 डॉक्टरों की टीम भोपाल रवाना, होगा दूसरा पोस्टमॉर्टम

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
ट्विशा शर्मा केस: AIIMS दिल्ली की 4 डॉक्टरों की टीम भोपाल रवाना, होगा दूसरा पोस्टमॉर्टम

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में अब जांच और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है।

दरअसल, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत के आदेश में केवल एम्स दिल्ली के डायरेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की ओर से रविवार सुबह दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध और कोर्ट का आदेश एम्स दिल्ली को प्राप्त हुआ।

इसके बाद एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने डायरेक्टर की मंजूरी से चार वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष मेडिकल बोर्ड टीम गठित की है। यही टीम ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम करेगी। बताया गया है कि यह मेडिकल टीम आधुनिक उपकरणों के साथ शनिवार शाम 6 बजे राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से मध्य प्रदेश रवाना होगी।

इससे पहले शुक्रवार को ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश और दूसरे पोस्टमॉर्टम की अनुमति देने पर मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट का आभार जताया था।

हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।

परिवार ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दोबारा पोस्टमॉर्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। परिवार का आरोप था कि पहले पोस्टमॉर्टम में कई तरह की विसंगतियां और प्रक्रियागत लापरवाही हुई थीं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए थे।

ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा था कि अब प्रशासन को बिना किसी देरी के सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा था कि पिछले दस दिनों से परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और उम्मीद है कि आज या कल तक पूरी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वहीं, ट्विशा शर्मा के चाचा लोकेश शर्मा ने सीबीआई जांच का आदेश देने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही आम लोगों का कानून और सरकार पर भरोसा मजबूत होगा।

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