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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:28 · नई दिल्ली संस्करण

भोपाल में आज प्रदेशभर के कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर निगम आयुक्त आऐंगे, डिजिटल मकान गणना की लेंगे ट्रेनिंग

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
भोपाल में आज प्रदेशभर के कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर निगम आयुक्त आऐंगे,  डिजिटल मकान गणना की लेंगे ट्रेनिंग

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज गुरुवार काे प्रदेशभर के कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर निगम आयुक्त एक अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह बैठक इस साल 1 मई से शुरू होने वाली डिजिटल मकान गणना की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। अधिकारियों को बताया जाएगा कि मकानों की डिजिटल गणना किस प्रक्रिया से होगी, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और फील्ड में इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाएगा।कार्यक्रम में मोहन यादव और Registrar General of India के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यह प्रशिक्षण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होने वाली जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों का हिस्सा है।1 मई से शुरू होगी डिजिटल मकान गणनाप्रदेश के गृह विभाग के सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) अभिषेक सिंह ने सभी जिलों और संभागों के अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रशिक्षण में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। पत्र में उल्लेख है कि 13 फरवरी को आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में जनगणना 2027 के प्रथम चरण—मकान गणना—की रूपरेखा विस्तार से समझाई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली यह गणना पारंपरिक पद्धति से अलग होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाएगा?प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों को इन प्रमुख बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा—जनगणना 2027 की तय समय-सीमा, चरणबद्ध प्रक्रिया और प्रश्नावली की जानकारीडिजिटल टूल्स और मोबाइल एप्स का उपयोगसीएमएमएस और एचएलबीसी जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम की कार्यप्रणालीजनगणना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रियाट्रेनिंग मॉड्यूल, फंड वितरण और उपयोगिता प्रमाण पत्रफील्ड में आने वाली चुनौतियां और समाधान की रणनीतिप्रशासनिक तैयारी को मिलेगी रफ्तारइस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण को जनगणना 2027 की तैयारियों का अहम कदम माना जा रहा है। डिजिटल माध्यम से होने वाली मकान गणना के लिए प्रशासनिक अमले को तकनीकी और प्रबंधकीय दोनों स्तरों पर तैयार किया जा रहा है, ताकि 1 मई से शुरू होने वाला अभियान सुचारु और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके।

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