तमिलनाडु में दो नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश, राज्यपाल ने दी मंजूरी
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसु को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसु तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर-पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है।
इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास और आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है। विनोद को कृषि और किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राजीव को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है।
अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार को आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज को सहकारिता, मथन राजा पी. को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, जगदीश्वरी के. को समाज कल्याण व महिला सशक्तीकरण और राजेश कुमार एस. को पर्यटन विभाग सौंपा गया है।
इसके अलावा एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का कार्यभार दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को सौंपा गया है जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का नेतृत्व दिया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण व कौशल विकास और डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को दिया गया है जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग सौंपा गया है।
