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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:36 · नई दिल्ली संस्करण

तमिलनाडु में CM विजय का बड़ा ऐलान, फोर्ट सेंट जॉर्ज की जगह अब नया आधुनिक...

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
तमिलनाडु में CM विजय का बड़ा ऐलान, फोर्ट सेंट जॉर्ज की जगह अब नया आधुनिक...

तमिलनाडु सरकार चेन्नई में ₹1,200 करोड़ की अनुमानित लागत से एक नया और आधुनिक एकीकृत प्रशासनिक परिसर बनाने जा रही है, जहाँ विधानसभा और सचिवालय एक ही स्थान पर होंगे। नया परिसर बनने के बावजूद फोर्ट सेंट जॉर्ज की ऐतिहासिक और विरासत इमारतों को सुरक्षित व संरक्षित रखा जाएगा।

तमिलनाडु सरकार राज्य के लिए एक नया और आधुनिक एकीकृत प्रशासनिक परिसर बनाने जा रही है। विधानसभा और सचिवालय को एक ही स्थान पर लाने वाले इस नए परिसर का निर्माण चेन्नई में 1,200 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को विधानसभा में नियम 110 के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विशाल परिसर लगभग 20 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला होगा, जिसे आगामी 100 वर्षों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से डिजाइन किया जा रहा है। इसमें ग्रीन-बिल्डिंग मानकों, अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणालियों, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सुविधाओं, व्यापक पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल और जनसेवा केंद्रों की आधुनिक व्यवस्था होगी। हालांकि, सरकार ने अभी नए परिसर के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया है।

वर्तमान में तमिलनाडु सरकार का सचिवालय फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर से संचालित होता है, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1640 और 1644 के बीच कराया गया था। स्वतंत्रता के बाद से ही यह राज्य का प्रशासनिक केंद्र रहा है। 107 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक फोर्ट परिसर में राज्य सरकार के नियंत्रण में केवल 4 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है, जबकि शेष हिस्सा रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। भूमि की इस सीमा के कारण विस्तार में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

मौजूदा समय में सचिवालय मुख्य भवन और 1978 में बनी 10-मंजिला नमक्कल कविग्नार मलिगई इमारत से चल रहा है। पिछले चार दशकों में 30 से अधिक विभागों और 6,000 से अधिक कर्मचारियों के जुड़ने से स्थान की भारी कमी महसूस की जा रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया परिसर बनने के बाद भी फोर्ट सेंट जॉर्ज की ऐतिहासिक और विरासत इमारतों को संरक्षित रखा जाएगा, जिससे तमिलनाडु के समृद्ध इतिहास को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा दी जा सके।

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