विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर का विकास जरूरी : प्रधानमंत्री
जोरहाट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत और विकास को अपनी डबल इंजन सरकार का मंत्र बताया और कहा कि विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पूरे पूर्वोत्तर को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हम उन परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं।प्रधानमंत्री शनिवार को असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से असम में विकास की गति और भी तेज होगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि 'विकास भी और विरासत भी विकास के साथ-साथ विरासत हमारी डबल इंजन सरकार का मंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सरकार पूर्वोत्तर को नजरअंदाज करती थी। हालांकि, मोदी पूरे पूर्वोत्तर को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए उन परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो वर्षों से लंबित हैं।प्रधानमंत्री ने वीर लाचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा के अनावरण का जिक्र किया और कहा कि वीर लाचित बोरफुकन असम के शौर्य और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं।प्रधानमंत्री ने असम के उन तमाम परिवारों को बधाई दी, जिन्हें आज अपना पक्का घर मिला है। उन्होंने कहा कि ये घर सिर्फ घर नहीं हैं बल्कि शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली और पाइप पानी कनेक्शन जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 18 लाख परिवारों को ऐसे घर मुहैया कराए जा चुके हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर हैं।असम की हर महिला के जीवन को आसान बनाने और उनकी बचत में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कल महिला दिवस पर गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम करने के फैसले का उल्लेख किया। आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत, असम में 50 लाख से अधिक घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन मिला है। उन्होंने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।2014 के बाद असम में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने 2.50 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने और लगभग 8 लाख चाय बागान श्रमिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का उल्लेख किया, जिससे सरकारी लाभ सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिचौलियों के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए।
