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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:38 · नई दिल्ली संस्करण

पीएफसी ने गुजरात सरकार के साथ 25 हजार करोड़ की विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

आकाश श्रीवास्तव, नई दिल्ली।

महारत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और विद्युत क्षेत्र में अग्रणी एनबीएफसी ने 3 जनवरी, 2024 को गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य राज्य की उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए व्यापक वित्तीय सहायता देना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर पीएफसी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के प्रबंध निदेशक जय प्रकाश शिवहरे ने हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा, कानून और न्याय मंत्री रुशिकेश पटेल, गुजरात के मुख्य सचिव राज कुमार, गुजरात के अपर मुख्य सचिव एस जे हैदर, प्रमुख सचिव (ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग) ममता वर्मा, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) श्री आर.के. चतुर्वेदी तथा पीएफसी, जीयूवीएनएल और अन्य विद्युत कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गांधीनगर में हस्ताक्षर किया गया यह समझौता ज्ञापन गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल), गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल), गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीईटीसीओ), दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल), मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल), पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सहयोग इन विविध परियोजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक ऋण तथा अन्य महत्वपूर्ण धन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार परिकल्पित वित्तीय सहायता शानदार 25,000 करोड़ रुपये है। यह पूरे गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। यह पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में राज्य की महत्वाकांक्षी पहल का समर्थन करने के लिए पीएफसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विद्युत अवसंरचना के विस्तार की सुविधा के अतिरिक्त समझौता ज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात में 10,000 रोजगार सृजन में भी मदद करेगा।

इस रणनीतिक गठबंधन से गुजरात में ऊर्जा स्थिरता और दक्षता का एक नया युग प्रारंभ होने की आशा है, जो परिवर्तनकारी बदलावों के लिए मंच तैयार करेगा तथा एक मजबूत और विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना के लिए राज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रेरित करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गुजरात के विद्युत परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो राज्य के लोगों के लिए विश्वसनीय, स्थायी और सुलभ विद्युत के भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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