नीतीश कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी समेत कुल 26 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया, वहीं थानों में सीसीटीवी लगाने और नए संस्थानों के निर्माण पर भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी।बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय सात हजार (7000) रूपए प्रतिमाह से बढ़ा कर नौ हजार रुपये प्रतिमाह (9000) तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय चार हजार (4000) रूपए से प्रतिमाह से बढ़ाकर साढ़े चार हजार (4500) रूपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी गई है।यह बढ़ोतरी एक अक्टूबर से लागू हो जायेगी। इसके तहत कुल 3,45,19,20,000 (तीन सौ पैतालिस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार)के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई है।कैबिनेट की बैठक में मुंगेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एक अरब 24 करोड़ 62 लाख 50 हजार 175 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली है।वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड रुपये की स्वीकृति दी गयी। बैठक में'फेलोशिप योजना' काे भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा काेयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन काे राज्य के छह शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित शहराें में एक-एक एकड़ भूमि एक रूपये की टोकन पर दिए जाने के प्रस्ताव काे भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह लीज 33 वर्षों की अवधि के लिए हाेगी।कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजस्व कर्मचारियाें के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा-भर्ती (संशोधन) नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के जरिए बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए 'बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना' को भी मंजूर किया गया है।बैठक के दाैरान 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायताें में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड रुपये देने की स्वीकृति दी गई।पंचायती राज विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़ 56 लाख रुपये देने का निर्देश भी दिया गया है।बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से एक अरब रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।